बिजय ज्ञवालीको कलमबाट...
"गत श्रावण ७ गते कैलालीको टिकापुरमा जुन अकल्पनिय हिंस्रक घटना घट्न पुग्यो त्यस प्रकारको घटनाले समग्र देशवासीलाई मर्माहत मात्र बनाएको छैन राज्य पुनर्संरचना लगायत दूरगामी महत्त्वका मूद्दाहरुको संवेदनशिलतालाई पनि निकै गम्भीर भएर सोंच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।"
मुलुकलाई सधै संक्रमणको अवस्थाबाट गुजारिरहनु हुंदैन र जिम्मेवार नेतृत्व तहले चाल्ने हरेक परिवर्तनकामी कदमलाई व्यापक बहसमा लगेर मात्र कार्वान्यनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने सन्देश पनि टिकापुर घटनाले दिएको छ। परिवर्तनको यो मोडमा व्यवधान खडा हुनु स्वाभाविक पनि हो,तर आईपर्ने सम्भाव्य ब्यवधानको बारेमा पहिलैदेखिनै विवेकिय चातुर्यता प्रदर्शन गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यकता छ। अर्कोतर्फ व्यवधानहरु के कति कारणले सिर्जना हुंदैछन र व्यवधान उत्पन्न हुनुमा कुन पक्ष कमजोर रह्यो त, कहाँनेर त्रुटि हुन पुग्यो त्यसको बारेमा आत्मसमिक्षा हुनु पनि उत्तिकै जरुरी छ।
मुलुकलाई सधै संक्रमणको अवस्थाबाट गुजारिरहनु हुंदैन र जिम्मेवार नेतृत्व तहले चाल्ने हरेक परिवर्तनकामी कदमलाई व्यापक बहसमा लगेर मात्र कार्वान्यनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने सन्देश पनि टिकापुर घटनाले दिएको छ। परिवर्तनको यो मोडमा व्यवधान खडा हुनु स्वाभाविक पनि हो,तर आईपर्ने सम्भाव्य ब्यवधानको बारेमा पहिलैदेखिनै विवेकिय चातुर्यता प्रदर्शन गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यकता छ। अर्कोतर्फ व्यवधानहरु के कति कारणले सिर्जना हुंदैछन र व्यवधान उत्पन्न हुनुमा कुन पक्ष कमजोर रह्यो त, कहाँनेर त्रुटि हुन पुग्यो त्यसको बारेमा आत्मसमिक्षा हुनु पनि उत्तिकै जरुरी छ।
जनताले आफ्नो हक अधिकार प्राप्तीको लागि राज्यसंग निरन्तर संघर्षित भैरहनु हरेक लोकतान्त्रिक पद्धतिको नियमित प्रक्रिया हो भने राज्यले पनि जनताका मागहरुलाई बेलैमा उचित सम्बोधन गरिदिनु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हुनजान्छ। लोकतन्त्रमा राज्य र जनताको विचमा निकै घनिष्ठ सम्बन्ध हुनु जरुरी छ। राज्य जनतादेखि र जनता राज्यदेखि टाढा भएको अनुभुत हुनु भनेकै लोकतान्त्रिक पद्धतिमा प्रतिकूलता उत्पन्न हुनु हो। देशका हरेक अंग अंगहरुमा राज्यको उपस्थितको आभास हुनु जरुरी छ। अहिलेसम्म हाम्रो राज्यका कतिपय निकाय, भूगोल तथा समुदायमा राज्यको उपस्थिती लगभग शून्यप्राय: रहिआएको छ।
परिवर्तन एक्लैले हुने होईन र एकैचोटी पनि हुने होईन। हरेक कालखण्डमा समयको आवश्यकता र तत्कालिन परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै परिवर्तनका खाकाहरु कोरिनुपर्दछ र उक्त खाकालाई कार्वान्यन पक्षमा लैंजादा अति नै सजगता अपनाउनु पर्दोरहेछ भन्ने सन्देश पनि टिकापुर घटनाले दिएको छ। लोकतन्त्रमा जनताको चासो तथा सरोकारहरुलाई व्यापक बहसमा लैजानको लागि नै बहुदलीय ब्यवस्था लागू गरिएको हुन्छ। बहुदलिय ब्यवस्थामा हरेक मूद्दाहरुको व्यापक राजनैतिक बहस एवं विज्ञहरुद्वारा दिइएको सुझावहरुको साझा मिलनविन्दुलाई नै कार्वान्यन पक्षमा लगिनुपर्दछ। तर हामीकहाँ यस्तो अभ्यास विरलैमात्र भएको पाहिन्छ। लोकतन्त्रको अर्को सुन्दर पक्ष भनेको निर्वाचन हो। हरेक क्षेत्र, वर्ग र समुदायद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको माध्यमद्वारा जनचासो संवोधन गर्नु/गराउनु सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया हुनजान्छ। हामिकहाँ भर्खरमात्र अभ्यास गरिएको ऐतिहासिक संविधानसभाको निर्वाच २/२ पटक सफल रुपमा सम्पन्न भईसकेको छ। विगत लामो समयदेखी रहंदै आएको संविधानसभाको जनचाहना समावेशी, समानता संगै अति नै उत्सहका साथ भर्खर भर्खर मात्र नेपालमा सफल प्रयोग भैआएको छ। संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने हरेक वर्ग, भूगोल, भाषा, धर्म तथा अनेकन जातजातीहरुका प्रतिनिधिहरुवाट जनसरोकारहरु सम्बोधन गराउने अभ्यासको थालनी भैराखेको अवस्थामा कुनैपनी राजनैतिक दलहरुले संविधानसभा भन्दा बाहिरको माहौलमा बहुमतलाई आधार बनाएर छलफल तथा निर्णय गर्नु हुंदैन। हो, लोकतन्त्रमा बहुमतको कदर अनिवार्य गरिनुपर्दछ, तर बहुमतको आधारमा निर्णय गर्दा अल्पमतको सरोकारलाई पनि उचित संवोधन गर्न चुक्नु हुंदैन। अल्पमतको सरोकारलाई वेवास्ता गर्दैजांदा भोलि त्यहिं समूह असन्तुष्ट समुहमा बदलिन जान्छ र बिस्तारै बिस्तारै विग्रहको जनमत तयार हुनजान्छ। अहिले टिकापुर, सुर्खेत तथा रौतहटलगायत मुलुकका विभिन्न भागमा देखापरेका समस्याहरु तिनै अल्पमतको संगठित आवाजहरु हुन।
टिकापुर घटनालाई सूक्ष्म अध्यन गर्ने हो भने त्यहिं नसुनिएको अल्पमतको आवाज ज्वार बनेर विस्फोट भएको पाईन्छ। सदियौंदेखिका आदिवासी थारु समुदायहरु निरन्तर आफ्नो हक प्राप्तिकोलागी राज्यसंग संघर्षरत छन। यदाकदा आन्दोलनमा घुसपैठ गरियो तथा आन्दोलनलाई उत्तेजनक बनाउने खालका अभिव्यक्ति दिएर नेतृत्वतहले जनसमुदाय भड्काउने कार्य गरे भन्ने पनि सुनिनमा आएको छ। यदि यो सांचो हो भने त्यस्ता प्रवृतिका नेतृत्व तहबाट टिकापुर घटनाको यथार्थ जवाफ मागिनुपर्दछ र आगामी दिनहरुमा त्यस्ता प्रवृतिका नेतृत्वलाई निरुत्साहित पार्ने कार्यमा लागीपर्नुपर्दछ भने राज्यले टिकापुर घटनाको निष्पक्ष छानविन गरि यथार्थता बाहिर ल्याउनुपर्दछ। अहिले सुदुरपश्चिम मूलत: दुई पक्षको आन्दोलनका कारण चर्चामा छ। अखण्ड सुदुरपश्चिम तथा थारुहट राज्य अभियान अन्तर्गत आन्दोलनमा उत्रिएका थारु समुदायहरुबाट सुदुरपश्चिम दिनहुँजसो मुठभेडको स्थितिमा छ। मूख्यगरी संघियताको सवाल अत्यन्तै पेचिलो हुंदैगर्दा हरेक वर्ग तथा समुदायले आफू बाहुल्य भूमी तथा पहिचान यथास्थानमै राखियोस भन्ने चाहन्छन।पश्चिम क्षेत्रको रक्षाकवचको रुपमा रहिआएका थारु समुदाय पनि आफू बाहुल्य भूमी र पहिचानलाई आफैसंग राख्न चाहनु नाजायज होईन ।६ प्रदेशको खाका तयार पारिंदा जसरी सुर्खेत असान्त रह्यो त्यसैगरी पुनर्संरचित प्रदेशसहित ७ प्रदेशको नक्सा तयार पारिंदासम्म अखण्ड सुदुरपश्चिम अभियानलाई केही राहत मिलेपनि थारु समुदाय भने पुनर्संरचित नक्साबाट संतुष्ट हुन सकेन। फलस्वरुप उक्त क्षेत्रमा आन्दोलनरत थारु समुदाय झनै चिढिन पुगे। थारु समुदायले आफुलाई मधेसी समुदायभन्दा पनि भिन्न पहिचान बनाउन खोजिराखेको परिप्रेक्ष्यमा उनिहरुको चाहनालाई राज्यवाट बेलैमा उचित सम्बोधन हुन नसक्ता उनिहरु राज्यमै एक्लोपनको महसुस गर्नु स्वाभाविक नै हो। एक्लोपनले साहारा खोज्दछ। त्यहिं साहाराको खोजिका कारण फेरि तराई भू-भागको क्षेत्रीय राजनितिमा अलिकती समिकरण पनि बदलिन पुगेको छ। पश्चिम क्षेत्रबाट सोझै केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने कतिपय नेताको ढिपी तथा केही मधेसवादी दलका प्रमूख नेताहरुले पूर्वदेखी सोझै पश्चिमतर्फ अघोषित राजनैतिक मिशन बोकेर पश्चिमलाई निशाना बनाउनुले क्षेत्रीय स्तरमा नयाँ राजनैतिक समिकरण बन्न खोजेको छ। राज्यवाट उपेक्षित भएको मानशिकता बोकेको थारु समुदायले अब मधेसवादी दलसंग सहकार्यको आवश्यकता महसुस गर्न थालेको छ। तसर्थ फेरि मधेसको शक्ति बलशाली भई पुन: एक मधेस एक प्रदेशको मूद्दा ब्यूंतिनसक्ने सम्भावनाप्रती पनि बेलैमा सजग हुनु जरुरी छ।
आन्दोलन संवाद र सहमतिको बिकल्पको रुपमा हुनै सक्तैन भने राज्यले पनि आन्दोलनमा दमनलाई विकल्पको रुपमा लिनुहुंदैन। अधिकार प्राप्तिका लागि उठेका आवाजहरुलाई राज्यले दमनद्वारा साम्य पार्छु भनेर सोंच्नु हुंदैन । तत्कालको दमनको प्रतिक्रिया कालान्तरमा महंगो पर्न जानेछ। जब दविएका आवाजहरु पुन: जुर्मुराउन थाल्दछन तब स्थिती सम्हालीनसक्नुको हुनेछ। तसर्थ राज्यले असतर्फ बेलैमा ध्यान दिनु जरुरी छ।
सरकारमा उपस्थित तथा प्रमूख प्रतिपक्षि दलका नेताहरु मात्र सम्मिलित एकात्मक शैलीको निर्णयले मुलुकलाई निकाश दिन सक्तैन भन्ने कुरा हामीले मनन गर्नैपर्दछ। ढिला होईजाओस तर राम्रो भैजाओस भन्ने आम जनचाहना हो। मुलुकलाई निकाश दिनको लागि सवै पक्षले संयम अपनाई संवादद्वारा नै समस्या सुल्झाउनु बुद्धिमत्ता हुनेछ। असन्तुष्ट दल तथा समुहहरुले पनि आफ्ना मागहरु कुन हदसम्म जायज छन र समझदारीको कुन विन्दुसम्म लचकता अपनाउन सकिन्छ भनी मूल्यांकन गर्नुपर्दछ।राज्यले सवै जायज/ नाजायज मागहरु हुवहु पूरा गर्न कहिं पनि सक्त्तैन। त्यसैले साझा मिलनविन्दुको खोजीमा दुवै पक्ष लाग्नुपर्दछ। राज्यले असन्तुष्ट पक्षलाई संवादद्वारा नै आश्वस्त पार्न सक्नुपर्दछ। संविधानसभालाई उपेक्षा गर्दै तारे होटल तथ बन्दकोठाभित्रका बैठके संस्कारको अन्त्य गर्दै सवै प्रतिनिधिहरुमाझ बहस र छलफलको पद्धती बसाल्नु अनिवार्य छ। यसो हुँदा हरेक सरोकारका विषयले व्यापक छलफलको अवसर पाउँछन् र साझा विचारलाई कार्वान्यनमा लैजान सहज हुनजान्छ। संविधानसभाद्वारा मंथित मंथनमा सवै प्रतिनिधिको साझा निष्कर्ष रहने हुनाले कार्वान्यन पक्ष पनि सहज हुनजान्छ। विगतका तारे होटल र बन्दकोठाभित्रका निर्णयहरु अन्तत: समस्याको जड को रुपमा रहंदै आएका छन। घरेलु राजनितिमा सवैले आ- आफ्नो स्वविवेकिय प्रयोगद्वारा बर्तमानका समस्या समाधानका लागि अग्रसर हुनुपर्दछ। निर्णय तथा कार्वान्यनमा बाह्य पक्षको समर्थन एवं सद्भाव खोज्नुभन्दा घरभित्रैका सदस्यबिच आपसी विश्वासमा वहस र निष्कर्ष निकालिनुपर्दछ। यसरी निकालिएका साझा राय एवं सुझावको कार्वान्यनले मुलुकलाई पनि दिगो एवं स्थायित्व बनाउंदछ। तसर्थ आपसी मेलमिलाप एवं विश्वासको राजनिती नै मुलुकको हितमा हुने हुनाले यसतर्फ सवैले पहलकदमी लिनु आवश्यक छ।
परिवर्तन एक्लैले हुने होईन र एकैचोटी पनि हुने होईन। हरेक कालखण्डमा समयको आवश्यकता र तत्कालिन परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै परिवर्तनका खाकाहरु कोरिनुपर्दछ र उक्त खाकालाई कार्वान्यन पक्षमा लैंजादा अति नै सजगता अपनाउनु पर्दोरहेछ भन्ने सन्देश पनि टिकापुर घटनाले दिएको छ। लोकतन्त्रमा जनताको चासो तथा सरोकारहरुलाई व्यापक बहसमा लैजानको लागि नै बहुदलीय ब्यवस्था लागू गरिएको हुन्छ। बहुदलिय ब्यवस्थामा हरेक मूद्दाहरुको व्यापक राजनैतिक बहस एवं विज्ञहरुद्वारा दिइएको सुझावहरुको साझा मिलनविन्दुलाई नै कार्वान्यन पक्षमा लगिनुपर्दछ। तर हामीकहाँ यस्तो अभ्यास विरलैमात्र भएको पाहिन्छ। लोकतन्त्रको अर्को सुन्दर पक्ष भनेको निर्वाचन हो। हरेक क्षेत्र, वर्ग र समुदायद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको माध्यमद्वारा जनचासो संवोधन गर्नु/गराउनु सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया हुनजान्छ। हामिकहाँ भर्खरमात्र अभ्यास गरिएको ऐतिहासिक संविधानसभाको निर्वाच २/२ पटक सफल रुपमा सम्पन्न भईसकेको छ। विगत लामो समयदेखी रहंदै आएको संविधानसभाको जनचाहना समावेशी, समानता संगै अति नै उत्सहका साथ भर्खर भर्खर मात्र नेपालमा सफल प्रयोग भैआएको छ। संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने हरेक वर्ग, भूगोल, भाषा, धर्म तथा अनेकन जातजातीहरुका प्रतिनिधिहरुवाट जनसरोकारहरु सम्बोधन गराउने अभ्यासको थालनी भैराखेको अवस्थामा कुनैपनी राजनैतिक दलहरुले संविधानसभा भन्दा बाहिरको माहौलमा बहुमतलाई आधार बनाएर छलफल तथा निर्णय गर्नु हुंदैन। हो, लोकतन्त्रमा बहुमतको कदर अनिवार्य गरिनुपर्दछ, तर बहुमतको आधारमा निर्णय गर्दा अल्पमतको सरोकारलाई पनि उचित संवोधन गर्न चुक्नु हुंदैन। अल्पमतको सरोकारलाई वेवास्ता गर्दैजांदा भोलि त्यहिं समूह असन्तुष्ट समुहमा बदलिन जान्छ र बिस्तारै बिस्तारै विग्रहको जनमत तयार हुनजान्छ। अहिले टिकापुर, सुर्खेत तथा रौतहटलगायत मुलुकका विभिन्न भागमा देखापरेका समस्याहरु तिनै अल्पमतको संगठित आवाजहरु हुन।
टिकापुर घटनालाई सूक्ष्म अध्यन गर्ने हो भने त्यहिं नसुनिएको अल्पमतको आवाज ज्वार बनेर विस्फोट भएको पाईन्छ। सदियौंदेखिका आदिवासी थारु समुदायहरु निरन्तर आफ्नो हक प्राप्तिकोलागी राज्यसंग संघर्षरत छन। यदाकदा आन्दोलनमा घुसपैठ गरियो तथा आन्दोलनलाई उत्तेजनक बनाउने खालका अभिव्यक्ति दिएर नेतृत्वतहले जनसमुदाय भड्काउने कार्य गरे भन्ने पनि सुनिनमा आएको छ। यदि यो सांचो हो भने त्यस्ता प्रवृतिका नेतृत्व तहबाट टिकापुर घटनाको यथार्थ जवाफ मागिनुपर्दछ र आगामी दिनहरुमा त्यस्ता प्रवृतिका नेतृत्वलाई निरुत्साहित पार्ने कार्यमा लागीपर्नुपर्दछ भने राज्यले टिकापुर घटनाको निष्पक्ष छानविन गरि यथार्थता बाहिर ल्याउनुपर्दछ। अहिले सुदुरपश्चिम मूलत: दुई पक्षको आन्दोलनका कारण चर्चामा छ। अखण्ड सुदुरपश्चिम तथा थारुहट राज्य अभियान अन्तर्गत आन्दोलनमा उत्रिएका थारु समुदायहरुबाट सुदुरपश्चिम दिनहुँजसो मुठभेडको स्थितिमा छ। मूख्यगरी संघियताको सवाल अत्यन्तै पेचिलो हुंदैगर्दा हरेक वर्ग तथा समुदायले आफू बाहुल्य भूमी तथा पहिचान यथास्थानमै राखियोस भन्ने चाहन्छन।पश्चिम क्षेत्रको रक्षाकवचको रुपमा रहिआएका थारु समुदाय पनि आफू बाहुल्य भूमी र पहिचानलाई आफैसंग राख्न चाहनु नाजायज होईन ।६ प्रदेशको खाका तयार पारिंदा जसरी सुर्खेत असान्त रह्यो त्यसैगरी पुनर्संरचित प्रदेशसहित ७ प्रदेशको नक्सा तयार पारिंदासम्म अखण्ड सुदुरपश्चिम अभियानलाई केही राहत मिलेपनि थारु समुदाय भने पुनर्संरचित नक्साबाट संतुष्ट हुन सकेन। फलस्वरुप उक्त क्षेत्रमा आन्दोलनरत थारु समुदाय झनै चिढिन पुगे। थारु समुदायले आफुलाई मधेसी समुदायभन्दा पनि भिन्न पहिचान बनाउन खोजिराखेको परिप्रेक्ष्यमा उनिहरुको चाहनालाई राज्यवाट बेलैमा उचित सम्बोधन हुन नसक्ता उनिहरु राज्यमै एक्लोपनको महसुस गर्नु स्वाभाविक नै हो। एक्लोपनले साहारा खोज्दछ। त्यहिं साहाराको खोजिका कारण फेरि तराई भू-भागको क्षेत्रीय राजनितिमा अलिकती समिकरण पनि बदलिन पुगेको छ। पश्चिम क्षेत्रबाट सोझै केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने कतिपय नेताको ढिपी तथा केही मधेसवादी दलका प्रमूख नेताहरुले पूर्वदेखी सोझै पश्चिमतर्फ अघोषित राजनैतिक मिशन बोकेर पश्चिमलाई निशाना बनाउनुले क्षेत्रीय स्तरमा नयाँ राजनैतिक समिकरण बन्न खोजेको छ। राज्यवाट उपेक्षित भएको मानशिकता बोकेको थारु समुदायले अब मधेसवादी दलसंग सहकार्यको आवश्यकता महसुस गर्न थालेको छ। तसर्थ फेरि मधेसको शक्ति बलशाली भई पुन: एक मधेस एक प्रदेशको मूद्दा ब्यूंतिनसक्ने सम्भावनाप्रती पनि बेलैमा सजग हुनु जरुरी छ।
आन्दोलन संवाद र सहमतिको बिकल्पको रुपमा हुनै सक्तैन भने राज्यले पनि आन्दोलनमा दमनलाई विकल्पको रुपमा लिनुहुंदैन। अधिकार प्राप्तिका लागि उठेका आवाजहरुलाई राज्यले दमनद्वारा साम्य पार्छु भनेर सोंच्नु हुंदैन । तत्कालको दमनको प्रतिक्रिया कालान्तरमा महंगो पर्न जानेछ। जब दविएका आवाजहरु पुन: जुर्मुराउन थाल्दछन तब स्थिती सम्हालीनसक्नुको हुनेछ। तसर्थ राज्यले असतर्फ बेलैमा ध्यान दिनु जरुरी छ।
सरकारमा उपस्थित तथा प्रमूख प्रतिपक्षि दलका नेताहरु मात्र सम्मिलित एकात्मक शैलीको निर्णयले मुलुकलाई निकाश दिन सक्तैन भन्ने कुरा हामीले मनन गर्नैपर्दछ। ढिला होईजाओस तर राम्रो भैजाओस भन्ने आम जनचाहना हो। मुलुकलाई निकाश दिनको लागि सवै पक्षले संयम अपनाई संवादद्वारा नै समस्या सुल्झाउनु बुद्धिमत्ता हुनेछ। असन्तुष्ट दल तथा समुहहरुले पनि आफ्ना मागहरु कुन हदसम्म जायज छन र समझदारीको कुन विन्दुसम्म लचकता अपनाउन सकिन्छ भनी मूल्यांकन गर्नुपर्दछ।राज्यले सवै जायज/ नाजायज मागहरु हुवहु पूरा गर्न कहिं पनि सक्त्तैन। त्यसैले साझा मिलनविन्दुको खोजीमा दुवै पक्ष लाग्नुपर्दछ। राज्यले असन्तुष्ट पक्षलाई संवादद्वारा नै आश्वस्त पार्न सक्नुपर्दछ। संविधानसभालाई उपेक्षा गर्दै तारे होटल तथ बन्दकोठाभित्रका बैठके संस्कारको अन्त्य गर्दै सवै प्रतिनिधिहरुमाझ बहस र छलफलको पद्धती बसाल्नु अनिवार्य छ। यसो हुँदा हरेक सरोकारका विषयले व्यापक छलफलको अवसर पाउँछन् र साझा विचारलाई कार्वान्यनमा लैजान सहज हुनजान्छ। संविधानसभाद्वारा मंथित मंथनमा सवै प्रतिनिधिको साझा निष्कर्ष रहने हुनाले कार्वान्यन पक्ष पनि सहज हुनजान्छ। विगतका तारे होटल र बन्दकोठाभित्रका निर्णयहरु अन्तत: समस्याको जड को रुपमा रहंदै आएका छन। घरेलु राजनितिमा सवैले आ- आफ्नो स्वविवेकिय प्रयोगद्वारा बर्तमानका समस्या समाधानका लागि अग्रसर हुनुपर्दछ। निर्णय तथा कार्वान्यनमा बाह्य पक्षको समर्थन एवं सद्भाव खोज्नुभन्दा घरभित्रैका सदस्यबिच आपसी विश्वासमा वहस र निष्कर्ष निकालिनुपर्दछ। यसरी निकालिएका साझा राय एवं सुझावको कार्वान्यनले मुलुकलाई पनि दिगो एवं स्थायित्व बनाउंदछ। तसर्थ आपसी मेलमिलाप एवं विश्वासको राजनिती नै मुलुकको हितमा हुने हुनाले यसतर्फ सवैले पहलकदमी लिनु आवश्यक छ।