बिजय ज्ञवाली।
आजभोली नेपाली संचारजगतमा `चिसो काठमाडौ´शब्द निकै
प्रचलनमा आएको छ। काठमाडौ यसैपनि चिसो छ। जति काठमाडौं चिसो छ,त्यति नै
काठमाडौं कोलाज रापिलो पनि छ। रापिलो यसअर्थमा कि कुनैपनि लक्ष्यको अन्तिम
केन्द्रविन्दु भनेकै काठमाडौं हो। देश होस या विदेश जुनसुकै स्थानका
जस्तोसुकै गतिविधिको आखिरी निर्णायक केन्द्र काठमाडौं नै हो। काठमाडौले कि त
भद्र उपस्थिति जनाउँदछ या अनेकन कोलाजको सामना गर्दछ। भद्रता या कोलाजमय
जे भएपनि अन्त्यमा सहने भनेकै काठमाडौंले हो। त्यसैले काठमाडौं संवेदनशील
छ, चिसो पनि छ र रापिलो पनि छ।
मुलुक यतिखेर संविधान निर्माणको अन्तिम चरणबाट गुज्रिएको छ।राज्यको
पुनर्संरचना, शाषकिय स्वरुप,निर्वाचन प्रणाली, अधिकार तथा स्रोतको
न्यायोचित वितरणसंगै भाषा, धर्म,लिंग,पहिचानलगायतका संवेदनशील बिषयहरु
व्यापक बहसकै क्रममा रहिआएका छन। परिवर्तनको यस संगीव घडिसंगै नागरिकले
आफ्नो मौलिक अधिकारलाई भावी संविधानमा आ-आफ्नो स्थान सुनिश्चित गर्नकै लागि
भनेर यतिखेर नागरिक सडकमा ओर्लिएका छन। सडकमा ओर्लिएकामध्ये एकथरी
जातीविशेषको पहिचान झल्किने संघियताको स्वरुपको मूद्दा बोकेर सडकमा
ओर्लिएको छ भने अर्काथरी निश्चित धार्मिक पहिचानको मूद्दा बोकेर सडकमा छन।
अझ मूख्य गरेर एकथरी समुदाय भूगोल विशेषलाई मूद्दा बनाएका छन भने अर्काथरी
समुहले आफ्नो खास समुदायको निश्चित पहिचान हुनुपर्ने माग राखेर सडक
संघर्षमा छन। झट्ट हेर्दा यी मूद्दाहरु जति सतही देखिन्छन त्योभन्दा कैयन
गहिरो समस्या यी मूद्दाहरुको उचित संवोधन हुन नसक्ता निम्तिने अनिष्ट को
असम्भ्यभावी तस्विरमा देखिन्छ।
यतिबेला संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट असन्तुष्टि
जनाउंदै संसदमा मधेसवादी दलको बेन्च पुरै खाली भएको छ। कांग्रेस, एमाले र
माओवादीका मधेसी सभासदले पनि संविधानसभाभित्र फ्लोर क्रस गर्ने निर्णय
गरिरहंदा अर्को चौंथो ठूलो शक्ति राप्रपा नेपाल पनि संविधान निर्माण
प्रक्रियाबाट बाहिरिएको अवस्था छ। मूलुकको राजनैतिक समिकरण एकहिसावले
कित्ताकाटको अवस्थामा छ। यस्तो अवस्थामा प्रमूख तिनदलकै ढिपिले संविधान
जारी गर्नखोज्नु मूलूकलाई भयंकर हिंसाको दूष्चक्रमा फसाउन खोज्नु हो।
मूलुकमा जहिंतहिं आगो जलिरहेको छ। ब्यबस्थापन र
सहमतिमा ल्याउनुपर्ने दल र समूहहरु धेरै छन। जति राजधानीमा रहेर स्थितीको
सहज निकाश देखिन्छ, थोरै यो काठमाडौको खाल्डोबाट बाहिर निस्केर मुलुक
चिहाउने हो भनेमात्र बोध हुनेछ कि अवस्था कतिसम्म जटिल छ भनेर।
हामी सवैलाई थाहा छ, मुलुक जटिल मोडमा छ। देशभर
असन्तुष्टिका स्वरहरु चरम उत्कर्षमा पुगेको छ। कतिपय क्षेत्रहरुमा हिंस्रक
प्रदर्शन भैइराखेका छन। राज्यसंग अधिकार माग्दा उल्टै नागरिकले ज्यान
गुमाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।अधिकारको आवाजको बदला राज्यले ज्यान
लिनुहुंदैन र प्रदर्शनकारीहरुले पनि आफ्नो माग के हो स्पष्ट किटान गर्नै
पर्दछ र दुई चारसय युवाको तातो रगतलाई संयमताको कसिले बांध्नैपर्ने बाध्यता
हुनुपर्दछ। हिंसाले कहिं पुगिन्न र हिंसाको हिसाब असाध्यै महंगो
पर्नजान्छ।
मूख्य गरेर तीन ठूला दलहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने
विषम परिस्थितिमा बहुमतको कुनै अर्थ रहँदैन। बहुमतको ताकत त्यहाँ रहन्छ
जहाँ स्थिती सहज भएको हुन्छ। मूलुक जलिरहेछ, तर निरो रुपी बाँसुरी बहुमतले
बजाउने चेष्टा कदापी गरिनु हुँदैन यदि लोकतन्त्रमा बिश्वास गर्ने नै हो
भने।
अब कुरो रह्यो भावी संविधानको बारेमा। हामी सवैलाई ज्ञात
भएकै कुरा हो संविधान देशको मूल कानून हो। राज्य संचालनको लागि नभई नहुने
यौटा नियामक लिखित दस्तावेज नै संविधान हो। विभिन्न राजनैतिक दल, नागरिक
समाज, बौद्धिक वर्ग, कानूनविद, कुटनितीज्ञ अनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसंगै
आमनागरिकका राय, सुझाव एवं सहमतिका बूंदाहरु समेटेर तयार पारिने
राज्यसंचालनकोलागि तयार पारिएको मूल दस्तावेज ,नै संविधान हो, र यसरी
निर्माण गरिने संविधानमा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय जगतका विविध
आयामहरुलाई राज्यको हितअनूकुल हुनेगरी समेटिनुपर्दछ। यसरी निर्माण गरिएको
संविधान दिगो, स्थायित्व र सबल हुने कुरामा कुनै दूईमत छैन।
प्रश्न उठ्छ, आखिर संविधान कसको लागि बनाईंदैछ त? हिमाल र
पहाडको लागि मात्र या तराईको समथर भूमीको लागि पनि? संविधान निर्माणमा
बहुमतिय बाहुवली प्रदर्शन गरिंदैछ या झोंसीएको मूलुक चिहाउने चेष्टा पनि
गरिंदैछ? अथवा पूर्वको फुट्न बाँकी रहेको धैर्यता सम्बोधन गरिंदैछ या
पश्चिममा फुटेको ताललाई टालटुल पार्ने काम पनि गरिंदैछ?
सवैभन्दा अहम प्रश्न राज्यलाई कसोरी संवोधन गरिंदैछ
त? के का आधारमा संवोधन गरिंदैछ ? आन्दोलनरत शक्तिलाई आश्वस्त पार्नसक्ने
आधार के त? र भावी संविधानमा जनचासोहरुलाई कसोरी समावेश गर्ने त? यावत
बिषयहरुको बारेमा चिन्तन नै नगरि एकात्मक ढंगले हिंडनखोज्नु भनेकोअरु केही
नभएर पलायनवादको मनोदशा देखिन्छ।
ढिलै भएपनि यौटा सकारात्मक पहल भने लिईएको छ, जारी
संविधान निर्माण प्रक्रिया दुई दिनको लागि भएपनि स्थगित गरेर प्रमूख
राजनैतिक दलहरुले सकारात्मक संदेश त दिएका छन तर पर्याप्त भने छैन।
घूर्कीकै अर्थ लाग्नेगरि गरिएको दूईदिने प्रक्रिया स्थगनले उल्टै
आन्दोलनकारीहरुलाई चिढ्याउने काम मात्र गरेको छ। आजसम्म ढिलाई हुँदैआएको
संविधान लेखन प्रक्रिया अझ केही दिन स्थगन गर्दैमा आकाश खस्ने त होईन बरु
तातिएका र खारिएका आन्दोलनरत पक्षहरुलाई ठंडा भइ सोंच्ने मौका मिल्छ भने
बिस्तारै संवाद र सहमतिको वातावरण सिर्जना हुनजान्छ।
एकथरी जमातको जसरी पनि संविधान जारी गरिछाड्ने र
संविधान निर्माणको सवै जस आफूले लिने चाहना र कसैको प्रधानमन्त्री
बनिछाड्ने तिव्र महत्वाकांक्षी टकरावमाझ संविधान लेखनलाई फास्टट्र्याकबाट
लगिंदैछ। यस्तो खतरनाक महत्वाकांक्षा बोकेकाहरुले संविधान निर्माण
प्रक्रियाका सारथिहरुलाई वास्तै नगरी मनगढन्ते तरिकाले अघि बढ्न खोज्नु
मुलुकलाई ठुलै दूष्चक्रमा धकेल्नु हो। आन्दोलनरत पक्षहरुसंग बार्ता र
सहमतिको वातावरण निर्माण गरि भावी संविधानमा जनप्रतिनिधिहरुको अत्याधिक
सहभागितासहितको दस्तावेज तयार पारिनुपर्नेमा "लूतो कन्याएपनि चिलाउँछ,
नकन्याए पनि चिलाउँछ" शैलीमा दलहरु अघि बढ्नु किमार्थ राष्ट्रहितमा छैन।
हो, वरिष्ठ पत्रकार बिजयकुमारले भनेझैं भोली संविधान जारी
गर्दाको दिनलाई जनताले उत्सवको रुपमा मनाउनुपर्नेमा जनताको लाशमाथी जारी
गरिंदै गरेको संविधानले मूलुकलाई कुन दिशातिर डोर्याउने हो यकिन छैन।जारी
गर्न नपाउँदै संविधान आगोको ज्वालासंगै जल्न पुग्छ भने त्यस्तो संविधान
कसको लागि प्रयोगमा ल्याउने त? संघियता र सिमांकनको स्पष्ट खाका कोर्न
नपाउँदै आज ६० जनाको ज्यान नै जानेगरि मुलुकभर आगो लागीरहेछ भने भोलि
जवरजस्ती जारी गरिने सिमांकन र संघियतासहितको संविधानले मुलुकमा कुन
परिस्थिति उत्पन्न गर्ने हो आँकलन गर्न गाह्रो छ।
समय अझै घर्किसकेको छैन। दलहरुले पनि अझै ठंडा दिमागले
सोंच्नुपर्दछ। दुई दिनलाई होईन अझै केही दिनलाई जारी प्रकृया स्थगन गरेर
संवाद र सहमतिको माहौल सिर्जना गर्नतर्फ लाग्नुपर्दछ। आन्दोलनकारीलाई
आश्वस्त पार्दै प्रक्रियाबाट बाहिरिएका दलहरुलाई पनि उनिहरुका जायज
मागहरुको उचित संवोधन गर्दै पुन: संविधान लेखन प्रक्रियामै फर्काउनुपर्दछ र
अधिकतम सहभागीतासहिको दस्तावेज तयार पारिनुपर्दछ।यसरी तयार पारिएको
संविधान दिगो, सबल र स्थायित्व हुनजान्छ। अन्यथा कसैको ब्याक्तिगत तिव्र
महत्वाकांक्षा राज्य मूलूक जलाउने अनिष्ठ नबनोस, चेतना भया ।।