-बिजय ज्ञवाली।
एकजना बैंगलोरका मित्रले व्यंग कंस्दै म्यासेज पठाए
,"सवै मान्छेहरु महान त छन, तर कोहि मान्छे भने अलि बढि महान देखिन्छन।"
बैंगलोरबाट राजनिति शाष्त्रमा स्नाकोत्तर गर्दै गरेका उनले पठाएको म्यासेज
पूरा पढ्न नपाउंदै उनको भनाईको तात्पर्य मैले पनि बुझिसकेको थिएं। प्रसंग
नयाँ संविधान, मधेस आन्दोलन र लगत्तै नेपालमा भारतले लगाएको अघोषित
नाकावन्दीको चर्चा संगै नेताहरुको अकर्मण्यताको बारेमा चलिराखेको थियो। एक
हदसम्म उनले ठिक पनि भनेका हुन।तर, अर्को अर्थमा भने नेपाल र नेपालीलाई
अलिक होंच्याएर पनि बोलेका हुन उनी। प्रतिवाद गर्न पनि चाहेन किनकी अरुलाई
भन्ने बाटो हामी आफै तयार पारिराखेका छौं। तर, उनले जुन अर्थमा भनेपनि
यथार्थ चाहिं यो हो कि हामी गरेर देखाउन भन्दा कोरा आदर्शका कुरा छाँट्नमा
भने अग्रपंक्तिमा पर्दछौं।
निकै लामो रस्साकस्सी पछि मूलुकले एकथान संविधान पाएको छ।
संविधान निर्माणसंगै सरकार परिवर्तन गर्ने भद्र सहमती गरेका दलहरुले अब
सरकार परिवर्तनको संघारछेंवै आईपुग्दा उहीँ पुरानै अभद्रता प्रदर्शन
गरिराखेका छन। आगामी सरकारको नेतृत्वको मैदानमा मूख्य गरेर एमाले अध्यक्ष
के.पी. शर्मा ओली अग्रपंक्तिमा देखिन्छन। त्यस्तै काङ्ग्रेस वृत्तमा पनि
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री पदका तिव्र आकांक्षी देखिन्छन भने त्यसपछि
सानै स्वरमा भएपनि अर्का काङ्ग्रेसी नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि
आफूनिकटहरुसंगको भेटघाटमा आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा सघाउन आग्रह गर्दै आएका
छन। आफू नेतृत्वको सरकारले मूलुकमा बहुप्रतिक्षित ऐतिहासिक संविधान लेखन
कार्यलाई टुंग्याएकोमा मख्ख परेका निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशील
कोईरालालाई पनि अझै एकपटक सत्ताको स्वाद चाख्ने रहर भने मरेको छैन। त्यसैले
कांग्रेसवृत्तमा ओलीको बिकल्प खोजिंदै गरेका समाचार पनि बाहिर आएका छन। यि
सवै गोलचक्कर माझ एनेकपा माओवादीको सत्तारोहणको सम्भावना भने लगभग
नगन्यप्राय नै छ। हुन त नेपाली राजनितिमा बेलाबखत अपत्यारिलो ढंगले
"चमत्कार" हुने पनि गर्दछ। यदि कांग्रेस एमाले नेतृत्वमा सहमती जुट्न सकेन
भने समिकरण बदलिंदै चमत्कारको स्थितिसम्म पुग्यो भने मात्र एमाओवादीलाई
सत्ताको यात्रा नशिव हुन जानेछ। तर यस्तो चमत्कारकै सम्भावना भने अहिलेलाई
अति नै न्यूनप्राय छ। तसर्थ यसपाली माओवादी सत्ता गठबन्धनमा प्रमूख घटकको
रुपमा उपस्थित हुन बाध्य हुनेछ। किनकी दुई ठूला दलहरुलाईआफ्नो नेतृत्वमा
नभए आफूभन्दा सानो पार्टिको नेतृत्वमा सरकार गठनमा सहभागी हुन राजनैतिक
प्रोटोकलले गर्दा पनि नमिल्ने हुँदा एमाओवादीको अन्य साना पार्टिसंगको
सहकार्यले सरकार गठनमा आवश्यक बहुमत नपुग्ने अवस्था छ। त्यसैले बल कांग्रेस
एमालेकै हातमा छ भने एमाओवादी यसपाली रेफ्रीको भूमिकामा छ।
यि सवै परिदृश्यमाझ पनि कमरेड के.पी. ओलीलाई सिंहदरवारको
यात्रा भने त्यति सहज देखिंदैन। यसपटक भारत दाहिना नभएर मात्र होईन,
संविधान निर्माणसंगै घरेलु राजनितिमा उत्पन्न विषम परिस्थिती पनि ओलीको
सत्तारोहणका बाधक बन्न सक्छन। विशेष गरेर मधेस र थारु समुदायहरु
भित्रभित्रै ओलीदेखि रुष्ट पनि छन। "मधेस शब्द सुन्नेवित्तिकै पड्किहाल्ने
कमरेड ओलीलाई मधेसको सद्भाव ज्यादै न्यून रहन जानेछ।" एमालेकै एक मधेसी
नेताले कटाक्ष गर्दै भन्छन। उसो त संविधान लेखन प्रक्रियामा तराई मधेसमा
जारी आन्दोलन-शव्दको साटो "देशका विभिन्न भागमा जारी आन्दोलन" शब्द
प्रयोगमा ल्याएदेखी झनै चिढिएका मधेसवादी दलहरु तीन ठूला दलहरुसंगको
वार्तामा पनि तराई मधेस शब्द आउनेवित्तिकै कडा रुख अपनाईहाल्ने के.पी.
ओलीको बानीका कारण मधेसवादी दलहरु अझ रुष्ट हुनेगरेको जानकारहरु बताउँछन।
तसर्थ वर्तमान संविधान निर्माण प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउंदै तराईमा
आन्दोलन गर्दै आएका मधेसवादी दलहरुले बिस्तारै बिस्तारै वार्ता र
सहमतिउन्मुख राजनितिमा क्रियाशिलता देखाउन थालेको अवस्थामा सरकार गठनमा पनि
मधेसको प्रतिनिधित्व हुनसक्ने संकेत देखापर्न थालेको छ। तर मधेसको
समर्थनको सवालमा भने बिभाजित जनमत छ। "यदि सांच्चिकै मधेसका मूद्दाहरु
संवोधन हुने ग्यारेण्टी हुन्छ भने आगामी सरकार गठन प्रकृयामा मधेसवादी
दलहरुको पहिलो प्राथमिकतामा कांग्रेस नै पर्नेछ", नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा
तमलोपाका एक नेता बताउँछन। यसले पनि के देखाउँछ भने मधेसका मूद्दाहरु
सम्बोधन गर्ने ग्यारेन्टीसहित प्रमूख दलले मधेसवादी दलहरुलाई कन्भिन्स
गराउन सके भने आगामी सरकारमा मधेसवादी दलहरुको पनि संलग्नता रहनेछ। त्यसैले
अब बन्ने सरकारमा मधेसको तनावलाई जसले गम्भिरपूर्वक शान्त पार्ने आश्वासन
दिनेछ, उतैतिर मधेसवादी दलहरुको समर्थन रहने निश्चित छ। यस हिसावले पनि
आगामी सरकार गठन प्रक्रियामा मधेसवादी दलहरु निर्णायक शक्ति बन्ने सम्भावना
प्रवल छ।
आम जनचाहना त सहमतिको राष्ट्रिय सरकार नै हो। तर,
नेतृत्ववर्गको जुंगेदाउ नियाल्दा भने राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन नहुने
तस्विर लगभग सार्वजनिकझैं नै छ। यसमा पनि अधिकतम सहमतिमा यसपालीको लागी
मूख्य गरेर के.पी.ओलीलाई नै सत्ताको वागडोर सुम्पिनुपर्दछ भन्ने यस
पंक्तिकारको पनि ठम्म्याई हो। यसो भनिरहंदा फेरि कतै कुनै एक पार्टिको
पक्षपोषण गरेको अर्थ नलागोस। किनकि अब गठन हुने सरकारमा के.पी ओलीले
नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने आधारहरु धेरै छन। त्योभन्दा पनि अंघाडी बढ्ने हो
भने आगामी सरकारमा नेतृत्वको लागि उनको व्याक्तिगत तिव्र आकांक्षाले पनि
बल पुर्याउंछ। यत्तिका संघर्ष गर्दै गर्दै पार्टी अध्यक्ष पनि भएँ अब एकपटक
देशको लागि पनि नेतृत्व गर्नुपर्दछ भन्ने मूख्य अन्तर्मन के.पी. ओलीको
मनमष्तिश्कभित्र भित्र घूलीराखेको छ। साथसाथै संविधान निर्माणको जस, उत्साह
एवं वाहवाहिको माझ बदलिएको परिस्थितिमा यौटा फरक अभ्यास गर्ने चाहना पनि
के.पी.ओलीमा रहेको उनी निकटस्थहरु बताउँछन। यसका अलावा यस लेखमा म
के.पी.ओलीको राजनैतिक जीवन तथा उनका संघर्ष र योगदानहरुको बांकी चर्चा त
गर्दिन तर के.पी.ओलीले आगामी सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने अर्को बलियो आधार
भनेकै विगतमा शिर्ष तिनदलले गरेको भद्र राजनैतिक सहमती नै हो। संविधान
निर्माणकार्य सम्पन्न भैसकेपछि लगत्तै बन्ने सरकारको नेतृत्व एमालेले पाउने
भनेर अलिखित नै सहि तर वचन र ब्यबहारमा प्रतिवद्ध भए त्यतिबेला दलहरुले
गरेको भद्र सहमती नै थियो। यसकारण पनि अब उक्त सम्झौतामा आनाकानी गर्न
काङ्ग्रेसलाई नैतिक हिसावले पनि सुहाउँदैन। हुन त मोनोपोली चिन्तन हावी
राजनैतिक दलहरुमा बिगतमा गर्ने गरेका लिखित दस्तावेजहरु त लत्याएर आफ्नो
त्रुष्ण स्वार्थमा मुलुकलाई बन्दी बनाउने प्रयास पनि नभएका होईनन। यसकारण
भद्र भनिएको अलिखित सहमती पनि पालना होला भन्ने कुनै गुन्ज्याईस छैन।
व्यबहारत: कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्नु उपर्युक्त हुन्छ।
संविधान निर्माणको जस पाएको कांग्रेसले अब संविधानलाई कार्वान्यन तहमा
लैजाने र यो संविधानसंग जोडिएका मूलुकका विविध आयामहरुलाई गाऊँ, समाज हुँदै
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म स्थापित गरेर मुलुकलाई समृद्धिको जग बसाल्न अब
उसले प्रतिपक्षमा रहेर रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकामा रहनुपर्दछ। आलोपालो
प्रणालीअन्तर्गत यसपाली कांग्रेसले सत्ताआकांक्षा पाल्नु हुंदैन। मुलुक
बनाउन सरकारमै रहनुपर्छ भन्ने छैन। प्रतिपक्षमा रहेर पनि सरकारसंग सहकार्य
गरेर अघि बढ्न सकिन्छ। प्रतिपक्षी हुँदैमा कट्टर आलोचक वा बिरोधी नै
हुनुपर्छ भन्नेपनि छैन। संविधान निर्माणसम्म एमालेले कांग्रेसलाई साथ दियो
भने दोस्रो पार्टिको नेतृत्वमा पहिलो पार्टिलाई सरकारमा सहभागी हुन
राजनैतिक प्रोटोकल नमिल्ने हुँदा अब कांग्रेसले रचनात्मक प्रतिपक्षकै
भूमिकामा रहन सक्नुले आगामी दिनका लागी पनि राम्रो नजिर बस्न जान्छ।हाम्रो
कमजोर कुटनैतिक प्रदर्शनले गर्दा यतिखेर मुलुक चरम संकटको अवस्थामा छ।
तसर्थ सवै दलहरुले एकरुपता देखाउँदै राष्ट्र निर्माणको अभिभारालाई नयाँ
उंचाई तर्फ पुर्याउनु जरुरी छ।
यो लेख तयार पार्दासम्म राप्रपा नेपालले पनि एमाले
अध्यक्ष ओलीलाई समर्थन गर्ने संकेत दिईसकेको छ। तसर्थ एमाओवादीको
प्रस्तावमा राप्रपा नेपाल सहित अधिकतम सहमतिमा अन्य साना दलहरुलाई पनि
सरकारमा सहभागी गराउनुपर्दछ। अशान्त मधेसलाई बेलैमा उच्चस्तरिय सम्बोधन
गर्दै मधेसका जायज मागहरुको सुनुवाई हुनुपर्दछ र साथसाथै सरकार गठन
प्रक्रियामा अधिकतम सहमतिका साथ मधेसको पनि उल्लेख्य प्रतिनिधित्व
हुनुपर्दछ। यसो गर्दा मधेस समस्या समाधानमा पनि सहजता आउने देखिन्छ।
त्यसैले अब दलहरुले यौटै साझा भिजन बनाएर अघि बढ्नु उपर्युक्त देखिन्छ।
मुलुकलाई समृद्धिको दिशातिर अघि बढाउने या अनिश्चयकै भूमरिमा राखिराख्ने
हो, यो अवका नेतृत्ववाट मात्र अनुभव हुनेछ। किनकि, नयाँ संविधान संगै अब
दलहरुको पनि अग्निपरिक्षा शुरु भएको छ।